दीर्घकालीन कर्जाको ब्याजदरमा कमी ल्याउने नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशंका नगर्न संसदीय समितिलाई आश्वस्त तुल्याएको छ । अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरे ।
पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको विश्लेषणपछि चालु आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने आधार तय भएको उनको भनाई छ ।
दीर्घकालीन कर्जाको ब्याजदरमा कमी ल्याउने नीति
सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने, लगानीयोग्य साधन अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदरमा कमी ल्याउने मौद्रिक नीति अघि सारेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप दुई हजार ७४२ अर्ब पुगेको तथा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९१.२ प्रतिशत भएकोे राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा २२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार ४०० अर्ब पुगेको र यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७९.८ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । मुलुकको ढुकुटीमा अहिले नगद मौज्दात १३८ अर्ब रहेको छ ।
तीन वर्षभित्र स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिने
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पु¥याउन बाँकी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने, प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकको पहिचान, नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशेष संरचना निर्माण गरिहेको गभर्नर नेपालले बताए ।
साथै उनले कर्जामा लिइने र निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको अन्तर आगामी तीन वर्षभित्र ४.४ प्रतिशतमा ल्याइने भावी कार्ययोजना अघि सारेका समेत जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment