परीक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन विद्यालयस्तरको परीक्षामा पनि संघीयता

२०७३ असार १५ गते प्रतिनिधिसभा संसदले पारित गरेको नयाँ शिक्षा ऐनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गर्‍यो । परिषद्ले गर्दै आएको पाठ्यक्रमको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने भनियो र विद्यालय सम्बन्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम विभागले दिने र कक्षा ११ र १२ को मात्र नभएर शून्यदेखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी सबै काम गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो । परिषद् खारेज भएपछि त्यसले लिँदै आएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनको काम सुरु गरेपछि धेरैलाई यो परिषद्को सट्टामा आएको हो भन्ने मात्र लागेको छ, तर बोर्डको काम त्यति मात्र होइन, यसले विद्यालय तह (शून्य देखि १२ कक्षा) सम्मको सम्पूर्ण परीक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । 

कसरी हुन्छ अबको परीक्षा ?

अहिले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा बोर्डले नै लिइरहेको छ, जुन यसअघिको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको थियो । परिषद्ले गरेका सबै काम अहिले बोर्ड मातहत आइसकेको छ । अहिलेसम्म विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रुपमा कक्षा १० मा लिइने एसईईलाई मानिँदै आएको थियो, तर अबको व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा अन्तिम विद्यालय परीक्षा हुनेछ । जसलाई केन्द्रीय रुपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनेछ । यसको अर्थ कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र विद्यालय तहको पढाइ सकिन्छ । 

कक्षा १२ को परीक्षाका रुपमा बोर्डले अन्तिम परीक्षा लिने भएपछि कक्षा ११ को परीक्षा कसले लिने भनेर अहिले व्यापक बहस भैरहेको छ । कक्षा १२ मा बोर्ड स्तरीय परीक्षा भएपछि कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई किन नदिने भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ, तर त्यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन । कक्षा ८ को परीक्षा ऐनले जिल्ला तहमा सञ्चालन गर्ने भनेर तोकेको छ, यद्यपि उक्त परीक्षा जिल्ला स्तरमा भए पनि परीक्षाको मोडालिटी तय गर्ने काम एवं व्यवस्थापन भने परीक्षा बोर्डले नै गर्नेछ । 

सरकारी ऐन–नियमसँग नबाझिने गरी परीक्षा बोर्डले सबै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि निर्देशिका र योजना बनाएर अघि बढिनेछ । परीक्षा बोर्डको काम सबै विद्यालय तहको परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने हो । कक्षा ८ भन्दा तलका कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै लिन्छ, जसमा स्थानीय निकायको सहयोग रहनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा शून्यदेखि ८ सम्मलाई आधारभूत तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ । अहिले कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ र एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि पुन कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ ।

अहिले ९–१२ माध्यमिक तह भएपछि एक पटक भरेको रजिस्ट्रेसनले पुन काम गर्ने बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ । एउटै तहमा एउटै विद्यार्थीले दुई पटक एउटै कामका लागि फारम भर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । परीक्षा बोर्डको मातहत आएपछि भने यो झन्झट रहनुहुदैन भन्ने मान्यताअनुरूप बहस भैरहेको छ । 

परीक्षा बोर्डले अहिले एसएलसी (हाल एसईई) बोर्डले लिँदै आएको कक्षा १० पछिको (एसईई) परीक्षा खारेजी गर्नेछ र त्यसको सट्टा प्रदेश स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ७ वटा प्रदेशमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोल्ने तयारी भैरहेको छ । अहिले नै ११ वटा शाखा छन्, तिनीहरू नै प्रदेशमा परिणत हुन्छन् । अहिले तिनीहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने तथा क्षमता बढाउन गृहकार्य भैरहेको छ । बोर्डको लक्ष्यअनुसार आगामी २०७५ सालदेखि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन हुनेछ । 

कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको एसईई बोर्ड पनि अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा आएको छ । बोर्डकै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गर्न थालिसकेको छ । ट्रान्सक्रिप्टमा समेत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय लेख्न थालिएको छ, तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी बोर्ड अन्तर्गत छैनन् । उनीहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् र सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एउटा स्वायत्त निकाय हो । यसले एउटा निश्चित गति लिएपछि र प्रदेशस्तरमा काम सुरु गरेपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि यही बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ ।  

ग्रेडिङ किन ?

सरकारले अब विद्यालय तहका सबै नतिजा ग्रेडिङका आधारमा गर्न थालेको छ । अब कक्षा १२ को परीक्षा मात्र ग्रेडिङमा आउन बाँकी छ । ११ को यही वर्षदेखि र १२ को आगामी वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुनेछ । ग्रेडिङ भन्ने कुरा विद्यार्थीको नतिजालाई अंकमा र प्रतिशतका आधारमा मात्र नहेरेर त्यसलाई श्रेणीमा राख्नु हो । अहिले इ ग्रेडदेखि ए प्लससम्मका नौ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्ने योजना छ । ९१ प्रतिशत ल्याउने र ९७ प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीको क्षमता खासै अन्तर हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यो प्रणाली सुरु गरिएको हो । त्यसैले नजिक–नजिक अंक ल्याउने विद्यार्थीको क्षमता उस्तै हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नयाँ परीक्षा प्रणालीमा कायम गरिएको हो । 

केही शिक्षाविद्ले ग्रेडिङका कारण विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धाको भावना कमजोर हुँदै गयो भन्ने गुनासो गरेको पनि सुनिँदै आएको छ, तर कतिपय विज्ञ त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । प्रतिस्पर्धाको भावना भनेको विद्यार्थीको मोटिभेसनमा भर पर्छ । शिक्षक एवं अभिभावकले विद्यार्थीमा त्यो भावना जगाइदिन सके भने प्रतिस्पर्धा आफैं देखिन्छ । ग्रेडिङका आधारमा, उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णका आधारमै प्रतिस्पर्धा नहुने भन्ने हुँदैन । हाम्रो देशमै एसएलसीमा पटक–पटक अनुत्तीर्ण भएकाहरू देशको उच्च पदमा पुग्न हुन सफल भएका छन् । के उनीहरू क्षमता नभएर अनुत्तीर्ण भएका हुन् त ? सीमित विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा दिएको भरमा उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण भन्नु उचित अथवा न्यायपूर्ण हुँदैन । सबै छात्रछात्रासँग कुनै न कुनै प्रतिभा–क्षमता हुन्छ उनीहरूको त्यही क्षमता–प्रतिभा पहिचान गरेर र्‍यांकिङ गरिदिने हो । अनुत्तीर्ण भन्ने शब्द नै सुपाच्य होइन, जसलाई हामीले जबरजस्ती भन्दै आएका छौँ । 

क्षमता सबैसँग छ, उसको विधा फरक होला, क्षेत्र फरक होला त्यो भएर यो ग्रेडिङ सिस्टम ल्याइएको हो, जसले उसलाई उसका लागि कुन क्षेत्र सही छ भनेर मार्गदर्शनसमेत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि यदि बी ग्रेडमा उत्तीर्ण भए त्यो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको होइन, तर विज्ञान विषय पढ्न पाउँदैन । त्यसको अर्थ ग्रेडिङले तिम्रो अबको विषय विज्ञान होइन है भनेर सुरुमै मार्गदर्शन गरेको हो । विद्यार्थीको क्षमता छुट्याइदिएको मात्र हो । 

बहसमा सिंगल सर्टिफिकेट 

विकसित देशहरूमा त विद्यार्थी कुनै विषयमा जान्ने छ, कुनैमा छँदै छैन भने पनि उसले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जस्तै विद्यार्थी अंग्रेजीमा प्रखर छ, तर गणितमा शून्य छ भने उसले अंग्रेजीमा मात्र मास्टर्स गर्न किन नपाउने ? जो जुन कुरामा दक्ष छ त्यही मात्र विषय लिएर पढ्ने व्यवस्था हामीकहाँ पनि लागू गर्नु आवश्यक छ । एउटा विषयमा नराम्रो गर्‍यो भन्दैमा कक्षा ५–६ मै रोकेर राख्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यही भएर अहिले सिंगल सर्टिफिकेटसम्बन्धी छलफल चल्न थालेको छ ।

जस्तो पिएचडी गर्ने मानिसले सम्बन्धित विषयमा मात्र ध्यान दिँदा हुन्छ भने तल्लो लेभलमा किन नहुने ? सामान्य ज्ञान भन्ने कुरा सर्टिफिकेटबाटै मापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । एउटा विषयमा अनुत्तीर्ण भएको बहानामा माथिल्लो तहमा जाने विद्यार्थीको बाटो रोक्नु हुँदैन । एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकले एउटै विषय पढ्नुपर्ने अनि कक्षा १० को विद्यार्थीले ८ वटा विषयमा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने, यो त अनावश्यक बोझ हो । विद्यार्थीको रुचिको विषयलाई प्राथमिकता दिने खालको परीक्षा प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । यो विषयमा अहिले नै व्यापक छलफल चलाइनुपर्छ । भविष्यमा यो प्रक्रियामा नगै हँुदैन । 

जनशक्तिको अवस्था ?

नयाँ परीक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि त्यसको तयारीमा बोर्डले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अहिले हामीसँग भैरहेको जनशक्ति र क्षमता निकै कम छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, आईटीको विकास एवं कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई परीक्षा बोर्डका लागि भनेर सरकारले ३ सय ८१ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ, तर यति ठूलो संस्थाको यति धेरै जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि उक्त जनशक्ति निकै कम हुन्छ । बोर्डले त्यसको निश्चित खाका र मापदण्ड बनाएर हाल भएको जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । तत्काल जनशक्ति नथपिए पनि आवश्यकता परे थप जनशक्ति लिनुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय निकायको भूमिका 

कक्षा १ देखि ७ सम्म विद्यालय तहबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि प्रमुख विषय सरकारले तोक्छ, स्थानीय विषय स्थानीय सरकारले तय गर्न पाउँछन्, तर त्यसको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा परीक्षा प्रणाली भने केन्द्रले तय गर्ने नीति बनाइएको छ ।