चीनविरोधी पश्चिमा रणनीतिमा यसरी फस्यो नेपाल: प्राध्यापक संग्रौलाको गम्भीर खुलासा

कात्तिक २०, २०७५

काठमाडौं स्कूल अफ ल का प्राध्यापक डा. युवराज संग्रैला चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक समेत हुन् । उनै प्राध्यापक संग्रौलाले वर्षौंको खोज र अनुसन्धानपछि एउटा पुस्तक तयार पारेका छन्– सनसनीपूर्ण तथ्यहरू समेटेर ।

साउथ एसिया, चाइना, जिओइकोनमिक्सनामक उक्त पुस्तकमा धेरै यस्ता तथ्य छन् जसले पश्चिम–चीन लडाईंमा नेपाललाई कसरी फसाइयो भन्ने विवरण समेटेका छन् । चीनमा समृद्धि आउँदा छिमेकी नेपाल झन् झन् किन पछि पर्‍यो भनेर कारणहरू खोतलिएको छ । वर्षौंको अध्ययन र अनुसन्धानपछि संग्रौलाले तयार पारेको पुस्तकको सम्पादित अंश : 

---

चीन धनी र नेपाल गरीब हुनुको खास कारण 

विक्रम संवत् २०४७ सालबाट नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास उन्नतशील भएर जानुपर्नेमा सन् १९८० को दशकको अन्तिम समय र १९९० को मध्यसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिव ९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । नेपालको औद्योगिकीकरणको अनुपात चाहिँ १६ प्रतिशतले रह्यो जुन एसियामै थिएन । २०४८ सालपछि नवउदारवाद लागू गरिएपछि सार्वजनिक संस्थानहरू सबै एकैपटक बन्द गरिए । सन् २००२ सालमा पुग्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकास करीब साढे २ प्रतिशतदेखि तीन प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यतिबेला औद्योगिकीकरणको दर चाहिँ १६ बाट घटेर माइनस ६ मा गयो । 

यसले मलाई भयंकर उद्वेलित बनाइरहेको थियो । लोकतन्त्र र आर्थिक विकास लकस्टेप हुन्छन् अर्थात् सँगसँगै पाइला चाल्छन् भनेर हामीले पढ्दै आयौं । नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपालको आर्थिक स्थिति यस तरिकाले गिर्नु के कारणले हो भन्ने कुरामा मैले संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दै थिएँ । लोकतन्त्र र विकासको सम्बन्धको बारेमा मैले निकै अध्ययन गरें । यो खोज्ने क्रममा म महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस भेटें । त्यो के भन्दाखेरि १९७८ बाट चीन खुला भयो र आर्थिक सुधारको नीति लिएर अगाडि बढ्यो । सन् २०१५/१६ तिर आइपुग्दा त चीन संसारको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो । 

एक, धर्मपरिवर्तनका लागि अनेक संस्थाहरू ल्याए । दोस्रो कुरा, उनीहरूले नेपालमा जातीय विभाजनको प्रयास गरे । त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जातीयता थिएन, जाति फरक फरक थिए । न त बाहुन क्षेत्रीले जनजातिलाई उनीहरूको धर्म मान्न रोके न त जनजातिले बाहुनलाई जनै छोडाए ।

हिजो नेपाल र चीनको बीचमा यति धेरै सम्पर्क नहुँदा नेपालको आर्थिक स्थिति माथि गइरहेको थियो । तर नेपालको सिमाना जोडिएको देश भारत पछिमात्र विकास हुन थाल्यो । सिमानाको देशको आर्थिक विकास यति धेरै हुँदा पोखिएर पनि माथि जानुपर्थ्यो नि । चीनको आर्थिक विकासको यो उन्नतशील अवस्था भइरहँदा हामी चाहिँ राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वको संकटमा पर्‍यौं । 

चीन आर्थिक रूपले यति धेरै व्यापक ढंगले अगाडि गइरहँदा नेपाल राजनीतिक संकट र संक्रमणमा फसिनैरह्यो । के यी दुई चीजको सम्बन्ध छ ? मैले त्यसलाई खोज्दा के देखें भने – नोम चोम्सकी भन्छन् – अमेरिकीहरूलाई एउटा ठूलो पीडा १९४५ मा चीन हाम्रो हातबाट फुत्कियो भन्ने कुराले पार्‍यो । अर्थात् कम्युनिस्ट क्रान्ति आएपछि च्याङ काई–सेकले भाग्नुपर्ने स्थिति आयो र अमेरिकीहरूले पनि चीन छाड्नुपर्ने अवस्था आयो ।

उनीहरूको मनमा एउटा ग्लानि छ रे – हामीले चीन गुमायौं ! अमेरिकीहरू चीनप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्दैनन् भनेर नोम चोम्स्कीले जापान टाइम्स पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । मैले त्यहाँबाट के हेरें भनें चिनियाँहरूलाई बाइपास र निषेध गर्नु नै अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको एउटा मुख्य उद्देश्य हो । 

भनेपछि जति जति चीन दह्रो हुँदै गयो, नेपालको अवस्था संकटपूर्ण हुँदै गयो । यसकारण नेपालमा बसेर चीनलाई कन्टेन्मेन्ट (रोक्न खोज्नु) पश्चिमा ब्लकको जुन रणनीति हो, त्यो रणनीतिका लागि उनीहरू नेपालमा सक्रिय भए र नेपालमा बसेर चीनलाई रोक्नका लागि नेपालमा स्थिर सरकार रह्यो भने सम्भव हुँदैन भनेर उनीहरूले चारवटा काम गरे । 

एक, धर्मपरिवर्तनका लागि अनेक संस्थाहरू ल्याए । दोस्रो कुरा, उनीहरूले नेपालमा जातीय विभाजनको प्रयास गरे । त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जातीयता थिएन, जाति फरक फरक थिए । न त बाहुन क्षेत्रीले जनजातिलाई उनीहरूको धर्म मान्न रोके न त जनजातिले बाहुनलाई जनै छोडाए ।

एउटा जातिले अर्कोलाई वितृष्णा देखाएको इतिहास छैन । तेस्रो, उनीहरूले भाषाको विभाजन ल्याए । नेपाली भाषा खसहरूको भाषा हो, संस्कृतीकरण गर्ने योजना अनुसार सबैलाई नेपाली भाषा बोल्नलाई राजा महेन्द्रले बाध्य गरे भनेर भाषाको विवाद ल्याए, भाषिक विभाजन गरे । चौथो कुरा, पहाड र मधेश छुट्टाइदिए । 

चारवटा काम गरेपछि नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर भइरह्यो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको समयमा उनीहरूले चीनविरुद्ध गतिविधि गरे । अर्थात् नेपाललाई उनीहरूले ककपिट बनाए ।

नेपालमा अस्थिरताको जग चाहिँ एन्टी–चाइना पोलिसी हो भन्ने मेरो हाइपोथेसिस कहाँनेरी कम्फर्म हुन्छ भने जति चीन उकालो गयो, उनीहरूको निषेधका रणनीतिहरू परिवर्तन भए । ती नेपालमा बसेर लागू हुने भएकोले नेपाल झन् झन् अस्थिर भयो । चीन धनी भयो, नेपाल गरीब भयो । चीनका लागि नेपाल गरीब भयो । अन्यथा नेपालीविरुद्ध दुश्मनी गर्नुपर्ने पश्चिमाको अर्को कारण थिएन । 

मेरो किताबको केन्द्रविन्दु चीनलाई निषेध गर्ने पश्चिमी रणनीति र भारतको त्यो नीतिसँग सामीप्य अर्थात् त्यो नीति लिएर चीनलाई हान्दा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भारतको रणनीति रह्यो । चीनलाई रोक्नका लागि नेपाल प्रयोग भयो । अनि भारत नेपालको माइक्रो– म्यानेजमेन्ट गर्नमा व्यस्त रह्यो ।  

पश्चिमा शक्ति र चीनको चेपुवामा नेपाल 

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो सीमामा, पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै रणनीतिक लोकेसनमा, नेपाल रह्यो । पश्चिमीहरूको चाइना इनसर्कलमेन्ट साउथ चाइना सीमा शुरू हुन्छ र अफगानिस्तानमा सिद्धिन्छ । त्यो पूरै बेल्टमा पश्चिमी शक्तिको आधिपत्य छ । जस्तो, अफगानिस्तानमा त्यही कारण सोसलिस्ट गभर्मेन्ट सिध्याएर तालिबान ल्याइयो, तालिबान सिध्याएर अमेरिकीहरू ठूलो संख्यामा सेना लिएर बसे ।

अफगानभन्दा पूर्व भारतको पूर्वोत्तर पार्ट रह्यो । पूर्वोत्तर क्षेत्रमा सोभियत संघको पालादेखि  आदिवासीको संस्कृतिलाई समाप्त पारेर सबैलाई इसाईकरण गरियो । करीब करीब २ करोड २५ लाख जनसंख्या भारतमा छ, ७८ लाख पूर्वोत्तरमा मात्र छ । त्यसलाई भारतबाट छुटाउन नसकिने भएकोले इसाईकरण गरेर पश्चिमको नजिक राखियो । धर्म, चर्च र स्कोलरशिपका नाममा पश्चिमको अत्यधिक लगानी भयो । 

त्यहाँभन्दा पूर्वतिर आएपछि कुमाउँ, गढवाल हुँदै नेपाल आयो । नेपालभन्दा पछि सिक्किम १९६५ मै अमेरिका र पश्चिमाका कारण राजतन्त्र समाप्त पार्‍यो । सीआइएकी एजेन्ट रहेकी राजाकी श्रीमतीले सर्वनाश पारेपछि भारतले टेकओभर गर्‍यो । अमेरिकासँग त गाभिँदैनथ्यो सिक्किम । त्यसकारण भारतलाई फाइदा भयो । त्यहाँ भन्दा उता गएपछि भुटान आयो । भुटानमा सन् १९९० को दशकमा नेपालीलाई निकालियो । नेपालीहरू प्रोचाइनिज छन् भन्ने पश्चिमाको बुझाइ थियो । नेपालीहरू प्रोकम्युनिस्ट हुन् र उनीहरू चीननिकट छन् भन्ने पश्चिमाको बुझाइ रह्यो । भुटानबाट अझ उता बर्मामा आङसाङ सुकीको आन्दोलनलाई स्थापित गरियो । 

किन नेपाल केन्द्रमा रह्यो भने जम्मा ३८४ वटा नाका छन् दक्षिण एसियाबाट चीनमा छिर्ने । यसमध्ये ७५ प्रतिसत नेपालबाट मात्र सम्भव छ, करीब २ सय ५० नाका नेपालबाट छिर्छ तिब्बतमा । पाकिस्तानको काराकोरमबाट छिर्न गाह्रो छ । नेपाल त्यसकारण रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भयो । तिब्बतलाई डिस्टर्ब गर्ने र चीनको समाजवादी व्यवस्थालाई दखल पुराउने हो भने ककपिट चाहिँ नेपाल नै हो भन्नेमा पश्चिमाहरू कन्भिन्स भए ।

यो कुरा कहाँबाट स्थापित भयो भन्दा सन् १९५२ मा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको थियो । त्यस प्रोजेक्टको नाम थियो – हिमालयन बाउन्ड्रीज कन्ट्रीज । हिमालयसँग सीमा जोडिएका भारतको कुमाउँ र गढवाल, नेपाल, सिक्किम, भुटान अनि पाकिस्तानसम्म ।

यो प्रोजेक्टको हर्ताकर्ता प्रोफेसर लियो रोज थिए जसले सर्भाइभल फर एक्जिस्टेन्स भन्ने किताब लेखे पछि गएर । त्यो किताबमा पछि नेपालको उत्तरी भाग चीनले लान्छ र दक्षिणी भाग भारतले लान्छ भनेर दरबारको विश्वासयोग्य एक मन्त्रीले भन्यो भनेर लेखिएको छ । उनी सीआईएका मानिस थिए । उनको त्यो आरोपको व्यापक विरोध पनि भयो । 

सन् १९५८ मा काठमाडौंमा एउटा विशेष खालको स्थिति सिर्जना भयो । रोज दौरा सुरुवाल लगाएर पशुपति पनि छिर्ने गर्थे ।  दरबारसँग सम्बन्ध थियो । राम्रोसँग नेपाली बोल्थे । सँगै तिब्बती भाषा पनि बोल्थे । नेपालमा उनी हिरो जस्तो भएर बसेका थिए ।  सबै नेपालीले उनी नेपालका साथी हुन् भनेर बुझ्थे । नेपालको चिन्ता गरेर उनले नेपालको माथिल्लो भाग चीन र तल्लो भाग भारतले लैजान्छ भनेर लेखे भनेर शुभेच्छा व्यक्त गरिएको थियो । खासमा यो प्लान त्यतिखेरको थियो । त्यसकारण नेपालको यो खतरनाक स्थिति सिर्जना गर्न लियो रोज मास्टर ब्रेनको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति थिए ।

उनीसँग दुईजना व्यक्तिले काम गर्दथे । एकजना महेशचन्द्र रेग्मी र अर्का ऋषिकेश शाह । यी मानिससँगको अत्यन्त नजिकको सामीप्यले रेग्मी र शाह सीआईएका एजेन्ट हुन् भनेर काठमाडौंमा चर्चा भयो । केही पत्रिकाले लेखे पनि । जोन हल्टन भन्ने व्यक्तिले सर्भाइवल फर एक्जिस्टेन्सको नयाँ संस्करणमा त्यो कुराको खुलासा गरेका छन् । 

हिमालयन बाउन्ड्रीज कन्ट्रीज भन्ने प्रोजेक्टले भारतको हितप्रतिकूल काम गर्दैछ भनेर त्यसमा भारतले कडा आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रोजेक्ट रोकियो । त्यसभन्दा अगाडि क्यालिफोर्नियाको बर्कले क्याम्पसमा पनि त्यो प्रोजेक्टको व्यापक विरोध भयो । प्रो–सोसलिस्ट प्राध्यापकहरूले यो प्राज्ञिक उपनिवेशीकरण हो, अमेरिकाले साना देशमा गएर किन यो खालको काम गर्ने भनेर आपत्ति जनाएका थिए । लियो रोजको विरोध पनि गरे । लगत्तै उक्त प्रोजेक्ट रोकिन पुग्यो ।  

त्यो प्रोजेक्टको प्रतिवेदनका आधारमा सन् १९६१ बाट खम्पा विद्रोह शुरू भयो । खम्पा विद्रोह शुरू गर्नका लागि सीआईएले प्रस्ट लीड गर्‍यो । पहिलोचोटि चीनको पश्चिमी भाग – चिहाइ माउन्टेन भन्छ – त्यहाँ केही तिब्बतीहरूले विद्रोह गरे । यो विद्रोहलाई अमेरिकीहरूले फन्डिङ गरेका थिए । त्यो विद्रोहबाट भागेर आएका मानिसहरूले नेपालमा आएर खम्पा गुरिल्ला निर्माण गरे । ५० ठाउँबाट तिब्बतमा आक्रमण गर्ने भनेर गुरिल्ला जम्मा गरियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति १ सय ५० डलर दिइएको थियो लडाकूहरूलाई । नामग्याल भन्ने एक कमान्डरले गार्डियन पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यो कुरा मैले किताबमा ‘कोट’ गरेको छु ।

गोेप्य बैठकले मधेशमा आईएनजीओ लैजाने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि दाताहरूले एक्कासि मधेशमा आईएनजीओ लैजाने र केन्द्रित गर्ने कुरा गरे । सोही रणनीति अनुसार पछिल्लो समय मधेश प्रयोग भइरहेको छ, नेपाललाई अस्थिर बनाएर चीनमाथि आक्रमणको योजना हो यो ।

सन् १९६५ मा नेपालले खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्‍यो । पश्चिमा शक्तिले राजदरबारको विरुद्धमा काम गर्न थाले । सन् १९६५/६६ सम्म राजा महेन्द्रलाई अमेरिका र बेलायत लैजाने र उच्च सम्मान गर्ने काम गरे । पछि उनीहरू नै दरबारको विरुद्धमा लागे । उनीहरूले कांग्रेसलाई विश्वास गरेनन् । विश्वास नगर्नुको कारण कांग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्य थियो ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई उनीहरू चिनियाँ एजेन्ट जस्तै ठान्थे । कांग्रेसलाई उनीहरूले लिएनन्, दरबारसँग साथ छुट्यो । त्यसबेला तेस्रो शक्ति थिएन । ठीक त्यहीबेला उनीहरूले दुईवटा रणनीति लिए : पहिलो, नेपालको राइजिङ कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई विभाजन गर्ने । त्यसमा दरबार पनि साइलेन्ट बस्यो । अर्को, चीनको विरुद्ध घेराबन्दी गर्नको लागि नेपालमा इसाईकरणको अभियानलाई तीव्र बनाउने । 

१९५४ मा आठवटा इसाई संगठनको बैठक मेघालयमा बसेर एउटा क्रिस्चियन संस्था जन्माए : युनाइटेड मिसन टू नेपाल । त्यसलाई काठमाडौं ल्याउन दरबारभित्रको कसैले काम गर्‍यो । १९५६ मा अर्को संस्था समर इन्स्टिच्युट अफ लिंग्विस्टिक्स भन्ने संस्थालाई पनि दरबारबाट नेपालमा भित्र्याइयो । यो संस्थालाई नेपालको भाषाविज्ञानको विकास गर्न भनिएको थियो । यो संस्थाले हेलिकप्टर लिएर आएको थियो ।

अहिले त्रिविको सेडा रिसर्च सेन्टर छ नि, यो त्यसले बनाएको थियो । त्यसको बनावट पनि सीआईएको हेडक्वार्टर जस्तो छ । यो संस्था इसाईकरणको प्रचार गर्न खोलिएको थियो । दरबार र माथिल्लो वर्गलाई  भ्रमित गर्नका लागि सेन्ट जेभिएर र सेन्ट मेरिज स्कूल खोलियो । पञ्चका छोराछोरी पढ्न पाएपछि उनीहरूका समर्थक भए, राजा एक्ला भए । राजाले त्यो गन्ध पनि पाएनन् । यो संस्थाले तिब्बतको विरोधमा काम गरेको थाहा पाएपछि सन् १९७६ मा जम्मा दुई घण्टाको समय दिएर सबै मानिस निस्क भनेर निर्देशन दिइयो । 

प्रमाणित गर्न नसकेर मैले यो कुरा किताबमा त लेखेको छैन तर राजा महेन्द्रको हार्ट अट्याक हुँदा हेलिकप्टर पठाइदेऊ भन्दा नपठाएको प्रसंग पनि जोडिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने खम्पा विद्रोह सकिएपछि इसाईकरण आयो र अहिले इसाईकरण बढ्दै गयो । पछिल्लोपटक जातीय द्वन्द्व गराउने कुरा आयो पहिलो संविधानसभामा ताका । दोस्रो संविधानसभामा जनजातिले लत्याए । पछिल्लोपटक मधेशको कुरा आयो । मधेशको कुरा कसरी आयो भन्दा सन् २००९/१० मा मधेश नन् रेजिनेन्ट भनेर अमेरिकामा एनजीओको रूपमा दर्ता भयो र सीके राउत त्यसको अध्यक्ष भए । 

सन् २०११ मा सीके राउत काठमाडौं आए र एउटा तारे होटलमा विशेष सम्मेलन गरे । त्यो सम्मेलनमा नेपालस्थित केही राजदूतहरू, दाताका प्रतिनिधि र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि तथा त्रिविमा प्राध्यापन गरिररहेका प्राध्यापक तथा मधेसी एनजीओकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । त्यो गोेप्य बैठकले मधेशमा आईएनजीओ लैजाने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि दाताहरूले एक्कासि मधेशमा आईएनजीओ लैजाने र केन्द्रित गर्ने कुरा गरे । सोही रणनीति अनुसार पछिल्लो समय मधेश प्रयोग भइरहेको छ, नेपाललाई अस्थिर बनाएर चीनमाथि आक्रमणको योजना हो यो ।

भारतले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको गन्ध नै पाएन

शुरूमा भारतीयहरूले यसको गन्ध नै पाएनन् । एक मधेश, एक प्रदेशको नारा भारतीयहरूको थियो । एक मधेश, एक प्रदेश भयो भने आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ भनेर भारत अल्मलियो । पश्चिमाको कन्सन्टे«सन चाहिँ पहाडमा १२ वटा सम्म प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । दुवैको उद्देश्य एन्टी चाइना थियो । त्यसैले उनीहरूले एक अर्काको विरोध गरेनन् । भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि सन् २०१६ मा अमेरिकामा बस्ने भारतीय नागरिक अभिषेक पिलालमारी भन्ने व्यक्तिले लेख लेखेर भारतले नेपालको मधेश लिनुपर्छ भनेर रणनीति चालेको चर्चा गरेका छन् । त्यो मधेस लिँदा समस्या आउँदैन, क्राइमिया र कोसोभोमा जस्तो जनमतसंग्रह गरेर छुट्ट्याउने हो, रुसले जहिले पनि भारतको समर्थन गर्छ भन्ने चर्चा भयो । 

सुरक्षापरिषद्का स्थायी राष्ट्रमध्ये चीनबाहेक सबैले भारतलाई समर्थन गर्ने भएकाले लिन सकिन्छ भनेर भन्ने उनीहरूको बुझाइ रह्यो शायद । त्यसपछि त्यसखालका लेख आउन थाले । भारत नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काममा तल्लीन भइरह्यो ।  

भारतीयहरूले के बुझेनन् भने पश्चिमाहरू राजनीतिक रूपमा चीनप्रति र सांस्कृतिक रूपमा भारतप्रति आकर्षित थिए । सन् २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको ‘राइसिना डाइलग’ ले चीनको विकास रोक्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई असफल बनाउने निष्कर्ष मात्र निकालेन, हिन्दू राष्ट्रवादलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि निष्कर्ष निकाल्यो । मोदी सरकारकै रक्षामन्त्री समेत रहेको उक्त सम्मेलनमा मोदी भनेको मुसालिनी जस्तै फाँसीवादी मानिस हो, त्यसकारण हिन्दू राष्ट्रवादलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष समेत निकालियो । 

यसको मतलब नेपालमा भइरहेको लगानी भारतको संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थाविरुद्ध छ भन्नेमा मोदी सरकारले केही सूचना पाएको छ । मैले बुझेअनुसार सीके राउतको अभियानमा भारतको समर्थन रहँदैन । नेपाल टुक्रिँदा भारत सग्लो रहँदैन भन्ने भारतीयले बुझेका छन् । बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा भारतमा लागू गर्ने हेतुले नेपालमा टेस्ट गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा मोदी सरकारले बुझेको हुनुपर्छ ।

नेपालको कुन-कुन क्षेत्र प्रभावित भयो ?

पछिल्लो समयमा दुईवटा क्षेत्रमा हस्तक्षेपका घटना देखिए । मधेशमा अस्थिरता स्थापना गरेर बागी जमात खडा गर्ने । त्यसका लागि सीके राउतलाइ अमेरिकाबाट ल्याइयो । राउत अमेरिकी नागरिक पनि हुन् । अर्को चाहिँ राज्यका अंगलाई निष्क्रिय बनाउने मिसन शुरू भयो । पहिला संविधानसभालाई असफल बनाउन खोजेका थिए । त्यो सफल हुन सकेन । अर्बौं रुपैयाँ हालेर अदालतको साख समाप्त पार्ने काम भयो ।

अदालतप्रति जनताको आस्था समाप्त पारियो । निर्वाचन आयोगलाई पंगु बनाइयो । निर्वाचन भएपछि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । मानवअधिकार आयोगलाई लगभग काम नलाग्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो । महत्त्वपूर्ण निकायमा आक्रमण गरियो । आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरेर प्रहरीलाई निकम्मा बनाउन लागियो । सशस्त्र प्रहरीमा समेत खेल भयो । सेनामा मात्र उनीहरू पस्न सकेका छैनन् । राज्यका अरू सबै निकायलाई लगभग डिफङ्क्ट गरियो । 

२०४८ पछि नै किन ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दरबार डिफङ्ट भयो । त्यसबेलासम्म पश्चिमा र दरबारको लडाईं ठूलो भइसकेको थियो । जोडिनको लागि राजा वीरेन्द्रले त्यतिबेला चीनको अघोषित शरण लिनुपर्ने स्थिति आयो । उनी सांघाई फोरमको प्रमुख अतिथि भएर पनि गए । पश्चिमाको दृष्टिकोण के रह्यो भने राजदरबार एन्टी–क्रिस्चियन हो । यस्तो निष्कर्ष उनीहरूले निकाले । २०४८ सालमा प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै कांग्रेसमाथि आक्रमण शुरू भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि नवउदारवाद लागू गर्नका लागि विदेशमा प्रशिक्षितलाई नेपालमा ल्याइयो र होलसेलमा नवउदारवाद आयो । 

नवउदारवादको मुख्य उदेश्य डिरेगुलेसन गर्नु थियो । त्यसको पहिलो शिकार नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू भए ।  हजारौंलाई रोजगारी दिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्च चिनी, हेटौंडा कपडा लगायत २६ वटा उद्योगलाई कौडीको भाउमा बेचियो ।

 नेपालको प्रोडक्टिभ सेक्टर मानिने र पूर्वमा दार्जिलिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चियाबगानलाई बेचियो । ६० हजार रुपैयाँमा बेलायतमा चिया बेच्न इलाम चिया कम्पनीलाई लिलाम गरेर बेचियो । अहिले पनि इलामको ताजा चिया दार्जिलिङ चियाको नाममा विश्वबजारमा जान्छ । नवउदारवादले नेपालमा एउटा विचित्रको स्थिति सिर्जना  गर्‍यो । सन् १९८० को मध्यतिर तलको २० प्रतिशत मान्छेले कुल जीडीपीको ९ प्रतिशत र माथिको १० प्रतिशतले २९ प्रतिशत जीडीपी प्रयोग गर्थ्यो । तर १९९० को अन्त्यतिर आउँदा माथिको १० प्रतिशतले ५७ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गर्‍यो र तलको २० प्रतिशत घटेर ३ प्रतिशतमा गयो । भनेपछि नेपालको विकासमा आयस्रोतको खाडल यति धेरै ठूलो भयो अनि त्यसलाई लुकाउनको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा गरीबी घटेको मिथ्यांकयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । 

चिनियाँ रेल काठमाडौं आएमा चिनियाँ एक्सेस बढ्छ, त्यसैले आउनु हुँदैन भन्ने पश्चिमाको ग्रान्ड डिजाइन अहिले पनि जारी देखिन्छ ।

आजभन्दा १० वर्षअघि अक्सफोर्डले नेपालको गरीबीबारे होलसेल अध्ययनमार्फत नेपालको गरीबी ६५ प्रतिशत छ भनेर भन्यो । मेरो विचारमा त्यो गरीबी ७५ प्रतिशत हुनसक्छ । विश्वबैंकको योजनामा १८ प्रतिशतमा झर्‍यो भन्नु मिथ्यांक हो । विश्व बैंकको सल्लाहमा शिक्षामा निजीकरण भयो । नवउदारवादको अर्को शिकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बन्यो । 

त्यसैले नेपालमा माओवाद जन्मियो । त्यसैले मधेशका मान्छे आज सीके राउतको आवाज सुन्छन् । विराटनगरमा जुट मिल चल्दासम्म झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान सनपाट उत्पादन गर्दथे । धनुषा, सर्लाही र महोत्तरीका किसानले सुर्ती उत्पादन गर्दथे, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरिदिएपछि (चुरोट नराम्रो होला, तर आयात त अहिले पनि भइरहेको छ नि) पानीको अभाव भएको ठाउँमा सुर्ती खेती गरेर जीविका चलाएका किसान मर्कामा परे ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द गरिएपछि बारा, पर्सा र रौतहटका किसानको उखु खेतीसँग जोडिएको आयस्रोत खोसियो । बुटवल धागो उद्योग समाप्त भएपछि कपिलवस्तुको कपास खेती बन्द भयो । नेपालमा आम रूपमा किसान बेरोजगार भए र त्यही समय किसानलाई दिइएको सहुलियत खोसियो । कृषिमा लागत बढेका कारण युवाहरू खेती छाडेर साउदी गए । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । 

नेपालमा नवउदारवाद ल्याइनुको कारण दुईवटा थिए : एउटा, राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनु र सुदृढीकरणलाई रोक्नु । दोस्रो, सार्वजनिक संस्थान बन्द गरिदिएर चिनियाँ लगानी रोक्नु । नेपालमा यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा चीनले कहिल्यै अध्ययन गरेन ।  हामीले चीनका कारण हामी मारमा परेका छौं भन्ने कुरा अध्ययन गरेनौं । फलस्वरूप २५ वर्षमा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो र लोकतन्त्रले जनतालाई लाभ दिन सकेन । 

हामी कहाँनेरबाट उठ्ने त ? आउला नआउला, बेग्लै कुरा भयो तर जसरी तिब्बतको रेल काठमाडौं जोड्ने कुरालाई सबैभन्दा मजाकको पात्र बनाइयो नि, किन त्यसो गरियो भनेर बुझ्नु जरूरी छ । जसरी पनि ल्याउने भनेर कसैले सोचेन, जोक मात्र गरियो । चिनियाँ लगानी नेपालमा रोक्नको लागि यो खेल भएको थियो । 

पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा सुस्तता किन ?

यतिबेला नेपालका सबै संस्था लथालिंग बनाइएका छन् । नेपालको न कुनै भिजन छ, न विकासको रोडम्याप नै । यसले गर्दा यी निकायमा बस्नेलाई के चासो, रेल आओस् कि नआओस् ? निर्णायक ठाउँमा बस्ने अधिकांशका छोराछोरी विदेशमा बसेका छन् । जागिर सकिएपछि  पेन्सन उतै लैजाने योजनामा छन् । 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा रेलबारे अध्ययन गर्न नेपाली टोली गयो । चिनियाँ टोली नेपाल आउने कुरा भयो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाउनुपर्ने हो । तर परराष्ट्रले पत्र पठाएन । बिहान टाइप गरेको चिठी पनि पठाइएन । दुईवर्षसम्म यसरी रोकियो । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले प्रमसँग सीधै कुरा गरेपछि बल्ल पर्सिपल्ट पत्र गयो र चिनियाँहरू नेपाल आए ।

चिनियाँ लगानी नेपालमा आएमा नेपाल आर्थिक विकास र स्थिरतामा जान्छ भन्ने पश्चिमाको त्रास तथा नेपालमा विकास भयो भने आफ्नो व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा चिनियाँ रेल नआओस् भन्ने चाहनाले काम गरेको देखिन्छ । चिनियाँ रेल काठमाडौं आएमा चिनियाँ एक्सेस बढ्छ, त्यसैले आउनु हुँदैन भन्ने पश्चिमाको ग्रान्ड डिजाइन अहिले पनि जारी देखिन्छ ।

कात्तिक २०, २०७५ मा प्रकाशित